क्या भारत में सरोगेसी कानूनी है? नियम, पात्रता और प्रतिबंध

मौजूदा नियमों का सबसे विवादित पहलू यह है कि अगर किसी दंपति के पास पहले से एक स्वस्थ बच्चा (जैविक, दत्तक या सरोगेसी से जन्मा) मौजूद है, तो वे दोबारा सरोगेसी के लिए पात्र नहीं माने जाते। अपवाद सिर्फ तब मिलता है जब पहला बच्चा किसी गंभीर बीमारी, लाइलाज विकार या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हो।

यह शर्त क्यों रखी गई थी? नीति बनाने वालों का तर्क था कि सरोगेसी को परिवार बढ़ाने का सामान्य विकल्प बनने से रोका जाए और इसे सिर्फ उन्हीं दंपतियों तक सीमित रखा जाए जिनके पास संतान का कोई और रास्ता नहीं है — ताकि व्यावसायीकरण और शोषण का जोखिम कम हो।

लेकिन हाल के महीनों में अदालतों ने इस सख्ती में मानवीय आधार पर छूट देना शुरू किया है:

• सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में एक अहम फैसले में विशेष परिस्थितियों में सरोगेसी कानून की उम्र-सीमा में छूट दी थी।
• जुलाई 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल से अधिक समय से विवाहित एक दंपति को राहत देते हुए कहा कि उम्र-सीमा की सख्त व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार से टकराती है।
• उसी महीने तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ऐसे दंपति के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्होंने सड़क हादसे में अपना इकलौता बेटा खोया था। अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को 10 दिनों के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत ऐसे मामलों पर भी लागू होता है।

इसके अलावा, सेकेंडरी इंफर्टिलिटी से जूझ रहे एक दंपति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यह भी जांच कर रहा है कि क्या दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर लगी रोक नागरिकों के प्रजनन अधिकारों में दखल है।

इसका मतलब क्या है? कानून का लिखित प्रावधान अभी भी वही है, लेकिन अदालतें अब केस-दर-केस आधार पर विशेष परिस्थितियों — जैसे बच्चे की मृत्यु, गंभीर मेडिकल हिस्ट्री, या लंबे समय की शादी — में राहत दे रही हैं। अगर आपकी स्थिति इनसे मिलती-जुलती है, तो सही कानूनी और मेडिकल सलाह के साथ याचिका दायर करना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। इस टॉपिक पर पूरी, विस्तृत जानकारी के लिए हमारी अलग गाइड पढ़ें: दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी: क्या यह भारत में कानूनी है? (2026)